ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 4.59 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਪੋਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰੂਸ, ਬੇਲਜੀਅਮ, ਤੁਰਕੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ 220 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੈਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (AEPC) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਿਥਿਲੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10.3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਧਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚਕਾਰ 30-31 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੋਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਅਤੇ EFTA ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"