सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर सवाल उठाकर जिन राज्यों में नकद राशि बांटने वाली कई योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनकी चिंता बढ़ा दी है।