सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के ओबीसी आरक्षण मामलों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया। एसएलपी और संशोधन संबंधी मुद्दों पर रिव्यू याचिका भी दायर की गई है।