पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ से लेकर कई जनप्रतिनिधियों ने इस योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें की हैं, जिन्हें गंभीरता लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन वाला बीपीएल कार्ड अनिवार्य किया है।