SIR प्रक्रिया के पूरा होने के बाद वसूली पर फोकस किया जाएगा। शासन से मिले 145 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक करीब तीस करोड़ रुपये वसूली हो चुकी है।