काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा कुनै पनि प्रकारको विभेद, दुर्व्यवहार र अनियमितता