केंद्र सरकार इसी सत्र में महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश कर सकती है। इसके लिए गृह मंत्री ने विपक्षी दलों से बातचीत शुरू कर दी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।