Big News: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਲ, ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਪਾਂਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹9,000 ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਅਰਜ਼ੀਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖੂ ਸਰਕਾਰ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਨਾ ਸੁਖ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 36,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800,000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹200,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 800,000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ *ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ* (ਪਿੰਡ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ₹1,500 ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਬੰਧਤ *ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ* ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਖੀਮਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਖਬਾਰ *ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ* ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਨਾ ਸੁਖ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।