नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके लिए मई में दो दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।