मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शराब दुकानों के ई-टेंडर का सातवां चरण पूरा हो गया। 1,172 समूहों में से 658 समूह की शराब दुकानें नीलाम हो चुकी हैं। इससे सरकार को 12,403 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।