काठमाडौँ । सरकारले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारअन्तर्गत एक सय बुँदे कार्यसूचीमा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ