केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें 2030-35 के नए पर्यावरण लक्ष्य तय करना, ₹28,840 करोड़ की मोडिफाइड UDAN योजना को मंजूरी और इमिग्रेशन सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए IVFRT 3.0 शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मोडिफाइड रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना UDAN 2.0 को मंजूरी दी है। इस पर 28,840 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना तहत 100 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। कैबिनेट ने इमिग्रेशन, वीजा और विदेशी नागरिक ट्रैकिंग से जुड़ी IVFRT योजना को 31 मार्च 2031 तक पांच साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। साथ ही ₹1,800 करोड़ की IVFRT 3.0 योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें आधुनिक तकनीकों जैसे AI, आधार आधारित पहचान, फेस रिकग्निशन और आईरिस स्कैनिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव बोले- उत्सर्जन तीव्रता में 36% कमी हासिल की अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत ने GDP के मुकाबले उत्सर्जन तीव्रता (एमिशन इंटेंसिटी) में 36% की कमी हासिल कर ली है। 2030 का एक लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया गया और 2026 में उसे पार भी कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, पहले क्योटो प्रोटोकॉल लागू था, लेकिन पेरिस समिट के बाद एक नया वैश्विक ढांचा बना, जिसमें हर देश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य तय करने को कहा गया। वर्तमान लक्ष्य 2025-2030 के लिए हैं और अब कैबिनेट ने 2030–2035 के लक्ष्यों को भी मंजूरी दे दी है। 18 मार्च- 100 इंडस्ट्रियल पार्क के लिए भव्य योजना को मंजूरी इससे पहले केंद्र सरकार ने 18 मार्च को कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘BHAVYA’ (भारत औद्योगिक विकास योजना) को मंजूरी दी थी। 33,660 करोड़ रुपए लागत वाली इस योजना के तहत देशभर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि योजना के तहत बनने वाले इंडस्ट्रियल पार्क में उद्योगों के लिए जमीन, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से देश में निवेश बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बहराइच के बीच 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे-927 के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर करीब 6,969 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।