Property Rates Hike: ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ (Collector Rates) ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਜਘੇੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਟ 75% ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ 4.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 7.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19, 27, 28, 31 ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 75% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ।ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ?ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (Registry ਫੀਸ) ਵੀ ਉੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।