कमल नाथ ने लिखा, मेरे संज्ञान में आया है कि जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है, पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जिन अस्पतालों में बच्चों का उपचार हुआ था वे अस्पताल पीड़ित परिवारों से बकाया बिल की राशि मांग रहे हैं। इस मानवीय विषय की गंभीरता को देखते हुए उपचार खर्च की राशि प्रदान की जाए।