सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार ने लाभार्थियों की सूची का शुद्धिकरण शुरू किया है। सॉफ्टवेयर की मदद से मध्य प्रदेश में 1,77,165 संदिग्ध हितग्राही चिन्हित किए गए। राज्य सरकार ने इनमें से 40,501 का सत्यापन कर 19,180 के नाम हटाने और 16,275 को यथावत रखने का निर्णय लिया है।