ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (7 ਨਵੰਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਤੀਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਐਮਸੀਡੀ (ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਸਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"