ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ) ਯਜੁਵੇਂਦਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਕੜਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ?ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ। ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭੜਕਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਤਿਲਮਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਨਾਥ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (II) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।