ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਜੇ ਫਾਇਨੈਂਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਨਲਾਈਨ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ Cyberspace Administration of China (CAC) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CAC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Douyin (ਚੀਨ ਦਾ TikTok), Weibo ਅਤੇ Bilibili ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਹੀ ਡਿਗਰੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹੋਣ।ਕੰਟੈਂਟ ’ਚ AI ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ’ਚ AI ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਮਟੀਰੀਅਲ (AI-Generated Material) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CAC ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਹੈਲਥ ਫੂਡਸ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ Weibo ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ — “ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਣ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।”ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਭਿਵਿਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ — “ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।”ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਣ” ਕਹਾਉਣ ਯੋਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।