मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सवा दो लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वर्षों के अनुभव के बावजूद अब अनिवार्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।