दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की महिला प्रोफेसर के खिलाफ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) अधिनियम के तहत हुई प्राथमिकी को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया।