ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲੂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਅਤੇ 2009 ਵਿਚਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 41 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ।