MP में सड़क, पुल-पुलिया और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 15 हजार हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। मुआवजा के नए प्रविधान लागू होने से अब किसानों को लगभग 21 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे।