मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के विरोध के बावजूद भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा देने का फैसला किया। कैबिनेट ने विकास कार्यों हेतु 25,164 करोड़ भी स्वीकृत किए।