छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लंबित महंगाई भत्ता के भुगतान के मामले में नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जबाव मांगा है। प्रेदश में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का डीए 2017 से लंबित है।