मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के हित में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य की गई थी। सरकार ने 17 अप्रैल को यह याचिका दायर की, ताकि शिक्षकों के साथ अन्याय न हो और उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके।