8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने ऐसा प्रस्ताव दिया है, जिससे सैलरी, पेंशन और सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नेशनल काउंसिल (JCM) की ड्राफ्ट कमेटी ने 2026 से लागू करने के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं।