Delhi High Court : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਵੈਭਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ (20 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ।""ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?"ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੈਡਮ ਖੁਦ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?"'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ?"ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।