शिक्षा विभाग ने इस बार एक बड़ा बदलाव किया है। अभी तक स्कूल केवल पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की खानापूर्ति करते थे, लेकिन इस साल पहली बार पोर्टल के साथ-साथ हार्ड कापी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। 31 दिसंबर तक पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों को अपना फीस स्ट्रक्चर लोड करना था।