मध्य प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग को वर्ष 2026-27 में बिजली की दर में 10.19 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव घाटे 6,044 करोड़ रुपये के आधार पर दिया है। बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अलग-अलग कंपनियां बनाई गई थीं लेकिन इसका कोई लाभ आम उपभोक्ता को नहीं मिला।