ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ; ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ,ਸਾਰੇ DC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ

Wait 5 sec.

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੈਪ-3 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ-NCR ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ…ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ AQI ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ AQI ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਕਲਣ ਕਰਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।ਟੀਚਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ AQI ਦਾ ਸਤਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ GRAP-3 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਯੋਗ (CAQM) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ GRAP-3 (ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਚਰਨ-3) ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ (Construction & Demolition) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।