सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय: मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने के निर्णय से अवैतनिक ई-चालान की एक बड़ी समस्या का समाधान होने की उम्मीद है, जिनमें से कुछ डेटाबेस 60 और 70 के दशक के हो सकते हैं, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार।