ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने गुरुवार को कहा है कि कुछ विदेशी सरकारें UK में रहने वाले लोगों को डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं। इस समिति की 'ट्रांस नेशनल रिप्रेशन इन द यूके' नाम की रिपोर्ट में भारत सहित 12 देशों का नाम लिया गया है। भारत ने अभी इस पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी सरकारों की तरफ से ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कमेटी ने इन एक्टिविटी को मानवाधिकारों के लिए खतरा बताया और ब्रिटिश सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की। रिपोर्ट के साथ प्रकाशित सबूतों में भारत के मामले में आतंकी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) का जिक्र है। यह एक खालिस्तान समर्थक संगठन है, जिसे भारत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत "गैरकानूनी संगठन" घोषित किया है। रिपोर्ट में दावा- लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे जॉइंट कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (JCHR) नाम की यह कमेटी ब्रिटेन में मानवाधिकारों की जांच करती है। इसमें अलग-अलग दलों के सांसद शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देश यूके में लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी को ऐसे सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर कई देशों पर ब्रिटेन की जमीन पर लोगों को निशाना बनाने का आरोप है। इससे लोगों में डर पैदा हो रहा है, उनकी बोलने और घूमने की आजादी घट रही है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चीन, पाकिस्तान और सऊदी के खिलाफ भी सबूत मिले रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ऐसी कार्रवाइयों का निशाना बनने वाले लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। JCHR ने ब्रिटिश सरकार से इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी MI5 की जांच में ऐसे मामलों में 2022 के बाद 48% की बढ़ोतरी हुई है। कमेटी को बहरीन, चीन, मिस्र, इरिट्रिया, भारत, ईरान, पाकिस्तान, रूस, रवांडा, सऊदी अरब, तुर्किये और UAE जैसे देशों के खिलाफ सबूत मिले हैं। यह भी बताया गया कि कुछ देश इंटरपोल के नियमों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें चीन, रूस और तुर्की का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन भारत और कुछ अन्य देशों पर भी ऐसे आरोप लगे हैं।