MP Monsoon Session: मध्य प्रदेश विधानसभा में तीन श्रम कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक पारित किए गए हैं। इनमें ठेका श्रम अधिनियम, कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम शामिल हैं। अब नियोक्ता और श्रमिक दोनों को ही हड़ताल या उद्योग बंद करने के लिए छह सप्ताह पहले सूचना देनी होगी। कांग्रेस ने विधेयकों का विरोध किया और मजूदरों के हितों के विपरीत बताया।