सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदिवासी परिवारों में बेटियों को संपत्ति में समान हक देने के फैसले का आदिवासी समाज के की ओर से विरोध किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम सहित समाज के अन्य आदिवासी नेताओं ने इसे लेकर असहमति जतायी है। समाज की ओर से जल्द ही इस मालमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी।