एमएसएमई श्रेणी में होने के बाद भी दाल उद्योगों को किसी तरह की राहत नहीं मिल रही। इसके उलट दाल उद्योगों पर दोहरे टैक्स का भार आ रहा है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि प्रदेश में मंडी टैक्स से दलहन और अनाज को छूट मिलना चाहिए।