Supreme Court News: महाराष्ट्र सरकार की मुख्य अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि राज्य का उद्देश्य बरी किए गए व्यक्तियों को फिर से जेल भेजना नहीं है, बल्कि चिंता इस बात को लेकर है कि कुछ कानूनी निष्कर्ष लंबित मकोका (MCOCA) मामलों पर प्रभाव डाल सकते हैं.