महाभियोग का नोटिस अगर स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को पेंडिंग रखेंगे और जिन आधारों पर जज को हटाने की मांग की गई है, उनकी जांच करने के मकसद से एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी. इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक जज और एक न्यायविद होते हैं.