ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ “ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ” ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 68 ਦੇ ਖੰਡ 2 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਅਸਤੀਫਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ "ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਖਾਲੀ ਪਦ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ "ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ" ਆਪਣੇ ਪਦ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ Ex-officio Chairman (ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਨਿਰਵਾਚਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਚਾਰਯੋਗ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੌਣ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਪਦ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।