जगन मोहन की वाईएसआरसीपी सरकार ने साल 2019 में नई शराब नीति लागू की थी। यह घोटाला शराब नीति में हेरफेर, किकबैक और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इसमें 3,200 से 4,000 करोड़ रुपये तक की अनियमितताओं का आरोप है।