Excise policy: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।2025-26 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ?ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 29 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਰਾਹੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:ਬਾਬਡੋਲੀਭਾਦਾਵਾਸਕਰਨਾਵਾਸਪਾਵਟੀਨੰਗਲੀਆ ਰਣਮੋਖਨੈਣਸੁਖਪੁਰਾਮੁਰਲੀਪੁਰਗੁਰਜਰ ਮਾਜਰੀਭਟਸਾਨਾਬੇਰਲੀ ਖੁਰਦਜਖਾਲਾਪ੍ਰਾਣਪੁਰਾਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।