ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੀਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਿਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡੀਲ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 26% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ:ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜਿਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰੇਡ' ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ।ਦ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨਿਅਮ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ SCOMET (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਮਿਕਲਜ਼, ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਜ਼, ਮਟੀਰੀਅਲਜ਼, ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੈਣੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (GM ਫਸਲਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਨਿਯਮਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਆਤਨਾਮ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।