नेपाल सरकार का सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं था, ये सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी में दखल था. विदेश में काम कर रहे लाखों नेपाली अपने घरवालों से व्हाट्सऐप जैसी सस्ती ऐप्स के जरिए जुड़े रहते हैं और इसी रास्ते पैसे भी भेजते हैं. फोन कॉल महंगे हैं और रेमिटेंस नेपाल की जीडीपी का 33% हिस्सा है. ऐसे में यह बैन उन दोनों लाइफलाइन पर हमला था, जिनसे नेपाल की अर्थव्यवस्था और समाज खड़ा है.