MP News: राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने समय-समय पर प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को इसकी अनुशंसा की। लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार 21 अगस्त 2025 को गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव पर सहमति देते हुए अनापत्ति पत्र (NOC) जारी कर दिया। मंत्रालय की सहमति मिलते ही राज्य सरकार ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी