श्रीलंका संसद ने राष्ट्रपति अधिकार निरसन विधेयक पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी. अब पूर्व राष्ट्रपति सरकारी घर, गाड़ी, सुरक्षा, स्टाफ जैसी सुविधाओं से वंचित रहेंगे.