भारत के ज्यूडिशियल और लॉ-एनफोर्समेंट सिस्टम के मॉडर्नाइज़ेशन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित करते हुए, उत्तराखंड ने जनवरी 2026 तक के डेटा के अनुसार, इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) 2.0 के नेशनल इम्प्लीमेंटेशन में पहला स्थान हासिल किया है।