Russian ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ,ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ

Wait 5 sec.

Iran-Israel-U.S Conflict : ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੈਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਊਰਜਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਖੇਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲੀਆ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਦੀ ਰਾਸ ਤਨੂਰਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਰੁਮੈਲਾ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $84 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਛੋਟ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।