सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR का मामला केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रभावित लोगों की सूची मांगी है और इसे गंभीर मुद्दा बताया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।