Haryana IPS Suicide Case: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਸਮੇਤ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 156 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 108, 3(5) ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(ਆਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ 14 ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੌਟ-ਟਾੱਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ-ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰੋਹਤਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ-ਲਾਈਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੇਡਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕੇਡਰ, ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਈਜੀ (ਦੂਰਸੰਚਾਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਡਰ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।