नलाइन भुगतान में धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए यूपीआई समेत सभी डिजिटल प्लेटफार्म से होने वाले लेन-देन के लिए दो स्तरीय प्रमाणीकरण बुधवार को अनिवार्य हो गया है।