काठमाडौँ । सरकारी निकायले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन र सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सङ्घ,